नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको निर्माण उद्योगको आर्थिक अवस्था ?

नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि नेपाल सरकारले १.८६ खर्ब रुपैयाँको महत्वाकांक्षी बजेट घोषणा गरेको छ, जसमा ३५२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ। यो रकम सडक, पुल, र शहरी विकासजस्ता पूर्वाधार परियोजनाहरूमा खर्च गरिने छ । यसले निर्माण सामग्री र भारी उपकरणहरूको मागलाई बढाउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले निर्माण क्षेत्रको वृद्धि गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ।

चुनौतीहरू

यी सकारात्मक विकासहरूका बाबजुद, निर्माण उद्योगले केही महत्वपूर्ण चुनौतीहरू सामना गरिरहेका छन्:

1. भुक्तानी बक्यौता : सरकारबाट निर्माण ब्यबसायी हरूलाई भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा आर्थिक तनाव बढेको छ, जसले परियोजनाहरूको प्रगतिको गति धीमा बनाएको छ।

2. आर्थिक मन्दी : समग्र आर्थिक मन्दीले बजारको विश्वास र लगानीमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।

3. श्रमिक अभाव : धेरै नेपालीहरू विदेश बाहिरिने गर्दा देशभित्र श्रमिक अभाव भएको छ, जसले परियोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन दक्षतालाई जटिल बनाएको छ।

^{उत्तम गुणस्तरको निर्माण उपकरणहरूको लागि माथि दिइएको तस्वीरमा टच गरी स्टोर जाँच गर्नुहोस्।}

नयाँ सरकारबाट आशा

नयाँ गठन भएको सरकारबाट आर्थिक व्यवस्थापनमा सुधार र रणनीतिक सुधारहरूको आशा गरिएको छ। सरकारले भुक्तानी समस्याहरूलाई समाधान गर्ने, आर्थिक गतिविधिहरूलाई पुनः सक्रिय गर्ने, र श्रमिकलाई देशभित्रै राख्न अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले निर्माण क्षेत्रको वृद्धि सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ।